अयोध्या : रामनगरी अयोध्या के वरिष्ठ अधिवक्ता, समाजसेवी व मौजूदा प्रत्याशी बार कौंसिल उत्तर प्रदेश कुलदीप उपाध्याय ने हमारे व्यूरो से बात करते हुए न्यायपालिका की कार्य प्रणाली पर गहरी चिंता व्यक्त की है वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि वादकारियो को लगता है कि उनके लंबित वादो मे न्याय मिलने मे देरी का कारण सिर्फ अधिवक्ता बंधु हैं जबकि देश और प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था बहुत ही लचर व निष्क्रिय हो चुकी है देश के न्यायालयों मे लगभग 4 करोड़ केस लंबित है ये सख्या उन करोडो परिवारों की उम्मीद से जुड़ी है जो न्याय की आस लगाए रहते है
सरकारों द्वारा हमेशा फास्ट ट्रैक अदालते बनाने के दावे किये जाते है और कई बार बनाई भी गई लेकिन न्याय की उम्मीद लगाए लोगों के लिए और समस्या का कारण बन गई, फास्ट ट्रैक अदालतें तो बना दी गई लेकिन न्यायधीशो और मजिस्ट्रेटों की जवाबदेही नही तय हो सकी, लाखों की तनख्वाह, सरकारी वाहन, सुरक्षा, सरकारी आवास, पेंशन, घूमने और ट्रेनिग के नाम पर महीनों की छुट्टियां, चैंबर मे बैठकर मीटिंग,जबरदस्ती प्रोमेशन, न्यायालय के कार्य करने या नही करने वाली मनमानी वाली स्वतंत्रता देश की न्याय व्यवस्था के लिए भीषण त्रासदी की तरफ धकेल रही है अब अधिवक्ता बंधुओ की जिम्मेदारी है वह देश के संविधान और न्याय की रक्षा के लिए मुखर होकर आवाज़ उठाये, अधिवक्ता अपनी मेहनत से शिक्षा ग्रहण कर और लंबा संघर्ष कर न्याय व्यवस्था को बचाये रखने का जीवन पर्यन्त प्रयास करता है जबकि उन्हें न्यायिक अधिकारियों जैसी कोई सुविधाएं नही दी जाती है उनके लिए पेशन , बीमा और इलाज के लिए कोई सहयोग राशि नही दी जाती है मैं लंबे समय से इन्ही मुद्दों पर अधिवक्ता बंधुओ के साथ आवाज़ उठा रहा हूँ और स्थिति मे बदलाव तक संघर्ष करता रहूँगा
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